नांदेड : ले.वा.वृत्तसेवा (डॉ.प्रदीप राजपूत यांजकडून )
महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य मंत्री ना.प्रकाजी आबिटकर हे मेडिको नसले तरीही त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य सेवेची ‘नाडी’ मात्र ओळखली आहे. आरोग्य मंत्री ना. प्रकाशजी आबिटकर यांनी prevention is better than Cure या मर्मावर आता बोट ठेवले असून विशेषतः ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी “माझं गांव-आरोग्य संपन्न गांव” या नावीन्यपूर्ण योजनेस मंजुरी मिळवून घेतली आहे.
खास बाब म्हणजे या योजनेला लोकसहभागाची किनार दिल्यामुळे ही योजना अजूनही प्रभावी ठरणार असून ग्रामीण भागातील त्या त्या गावातील वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टरांना स्थानिक समिती मध्ये समाविष्ट करून घेणार असल्यामुळे नेमक्या गावापातळीवरील आरोग्य विषयक समस्या सहज सुटणार आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम,रोगमुक्त व स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या महत्वाकांक्षी “माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव” या अभियानास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. लोकसहभागावर आधारित “माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” ही राज्यव्यापी आरोग्य चळवळ राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली एक एप्रिलपासून ३१ मार्चपर्यंत राज्यभर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
गाव पातळीवर नागरिकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक व प्रोत्सनात्मक आरोग्य सेवाना चालना देण्यासाठी, आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत बदल, व आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवण्यासाठी हे अभियान प्रभावी ठरणार असून, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणीपुरवठा, सामाजिक प्रबोधन यासह ग्रामीण भागातील विविध घटकांच्या समन्वयाने आरोग्यदायी गाव बनवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्दीष्ट आहे.
या अभियाना अंतर्गत उपचारांपेक्षा आजार होऊ नयेत, यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करणे, माता-बाल आरोग्य सुधारणे, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, जीवनशैलीजन्य आजारांचे नियंत्रण आणि मानसिक आरोग्य यांचा समावेश या मोहिमेत करण्यात आला आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
“माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय,जिल्हा,तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापना केल्या जाणार आहेत आरोग्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती समिती असून, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, आयुक्त व संचालक या समितीचे सदस्य असतील राज्यस्तरीय कृती समितीही स्थापन करण्यात येणार असुन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) समितीचे अध्यक्ष असतील आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार गावांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे एकूण गुणांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना “आरोग्यसंपन्न गाव” म्हणून घोषित करण्यात येईल अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
या अभियानासाठी सुमारे ८०.७५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
